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राहुल के वार, बिल पर सवाल

                                लोकसभा में महिला आरक्षण पर घमासान, राहुल गांधी ने बिल पर उठाए सवाल, कहा सशक्तिकरण नहीं बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश
                            

17 Apr 2026, 03:31 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

संसद में महिला आरक्षण पर गरमाई बहस

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया। बहस के दूसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्तावित विधेयक पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह बिल जिस रूप में पेश किया गया है, वह महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देने के बजाय राजनीतिक समीकरणों को बदलने की कोशिश ज्यादा प्रतीत होता है। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया।

‘सशक्तिकरण नहीं, चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश’

राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का यह कदम महिलाओं के हित में नहीं है, बल्कि यह देश के चुनावी नक्शे को बदलने की एक रणनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए परिसीमन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कई राज्यों और वर्गों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। उनका कहना था कि अगर वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो पहले सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। केवल सीटों का आरक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल का मौजूदा स्वरूप कई वर्गों के साथ न्याय नहीं करता।

ओबीसी और दलित वर्गों को लेकर उठाए सवाल

अपने भाषण में राहुल गांधी ने विशेष रूप से ओबीसी और दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बिल इन वर्गों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन समुदायों के लिए अलग से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया है, जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इसे एक “कड़वा सच” बताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। उनके अनुसार, किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करे।

परिसीमन को बताया असली एजेंडा

राहुल गांधी ने अपने भाषण में परिसीमन के मुद्दे को खास तौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को लागू करने की कोशिश कर रही है, जो असल में राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा कदम है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक इस बिल का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है। उनके इस तर्क ने बहस को एक नया मोड़ दे दिया और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। इससे साफ हो गया कि यह मामला केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक समीकरण जुड़े हुए हैं।

सत्ता पक्ष ने किया पलटवार, आरोपों को बताया निराधार

राहुल गांधी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी जोरदार जवाब दिया। सरकार के नेताओं ने कहा कि यह बिल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह कानून महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी का अवसर देगा और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इस दौरान सदन में कई बार हंगामा भी हुआ और बहस काफी तीखी हो गई।

वोटिंग से पहले बढ़ा सियासी तनाव

जैसे-जैसे इस विधेयक पर वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। सभी दल अपने-अपने रुख को स्पष्ट करने में जुटे हैं और सांसदों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ने इस बहस को और अधिक तीखा बना दिया है, जिससे यह मुद्दा अब केवल संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि वोटिंग के दौरान क्या फैसला होता है और यह बिल किस रूप में आगे बढ़ता है।

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