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850 सीटों पर सियासी घमासान

                                महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद में टकराव, 850 सीटों के गणित पर गरमाई बहस, सरकार ने दिया जवाब
                            

17 Apr 2026, 02:19 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

बढ़ती लोकसभा सीटों का नया गणित समझाया गया

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर बहस के दौरान लोकसभा की सीटों को 850 तक बढ़ाने का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि देश की बढ़ती आबादी और प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए सीटों का विस्तार आवश्यक है। मौजूदा 543 सीटों की तुलना में 850 सीटों का प्रस्ताव जनसंख्या अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे हर क्षेत्र को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद ही यह संख्या प्रभावी रूप से लागू हो पाएगी, जिससे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।

विपक्ष ने उठाए मंशा और टाइमिंग पर सवाल

विपक्षी दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक तरह से इसे टालने की रणनीति हो सकती है। कई नेताओं ने यह भी कहा कि जब तक जनगणना पूरी नहीं होती और परिसीमन लागू नहीं होता, तब तक महिला आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस कारण यह कानून व्यवहार में लागू होने में देरी करेगा। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, जबकि असल में महिलाओं को तत्काल प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है।

जनसंख्या आधार पर सीटें बढ़ाने का तर्क

सरकार ने अपने पक्ष में यह स्पष्ट किया कि 850 सीटों का आंकड़ा पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा। यह कदम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बताया गया और कहा गया कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी को उनके हिस्से के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस तर्क के जरिए सरकार ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज करने की कोशिश की, जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ राज्यों को नुकसान हो सकता है।

दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी पर उठी चिंता

बहस के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर भी बड़ा मुद्दा सामने आया। विपक्ष का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को परिसीमन के बाद नुकसान हो सकता है। वहीं सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि नए गणित में किसी भी क्षेत्र की हिस्सेदारी कम नहीं होगी, बल्कि कुल सीटों की संख्या बढ़ने से सभी को फायदा होगा। सरकार ने उदाहरण देकर समझाया कि प्रतिशत के हिसाब से हिस्सेदारी लगभग समान बनी रहेगी, जिससे संतुलन बना रहेगा।

जनगणना और परिसीमन के बीच संबंध पर बहस

महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने को लेकर भी संसद में गहन चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि जनगणना के बिना परिसीमन संभव नहीं है और परिसीमन के बिना नई सीटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसे पूरा करना जरूरी है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि महिला आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके।

राजनीतिक रणनीति या सुधार, जारी है बहस

पूरे मुद्दे को लेकर यह बहस जारी है कि यह कदम वास्तव में लोकतांत्रिक सुधार है या फिर एक राजनीतिक रणनीति। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति के रूप में देख रहा है। आने वाले दिनों में इस पर संसद में और भी चर्चा होने की संभावना है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि 850 सीटों का यह प्रस्ताव किस दिशा में आगे बढ़ता है और महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ कब तक जमीन पर दिखेगा।

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