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मुख्यमंत्री ने विधायकों की अहम बैठक

                                कांग्रेस को अलग रख निर्दलीयों संग रणनीति बैठक, जम्मू-कश्मीर की सियासत में तेज हुई नई चर्चाएं और हलचल
                            

03 Jun 2026, 11:52 AM Jammu and Kashmir - Srinagar

Reporter : Mahesh Sharma

Srinagar

राजनीतिक हलकों में उठे नए सवाल

जम्मू-कश्मीर की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री द्वारा सत्तारूढ़ दल के विधायकों और सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय सदस्यों की विशेष बैठक बुलाए जाने के बाद राजनीतिक अटकलों का दौर तेज हो गया है। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि सहयोगी दलों में शामिल कांग्रेस को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इसी फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार इस कदम को भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक को संगठनात्मक और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ा बताया गया, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके अलग-अलग मायने निकालने शुरू कर दिए हैं। बैठक को लेकर पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और सत्ता पक्ष के भीतर संभावित बदलावों को लेकर भी कई तरह की अटकलें सामने आईं।

बैठक में मौजूदगी को बनाया गया अनिवार्य

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसे केवल एक सामान्य बैठक नहीं बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक मंथन के रूप में देखा जा रहा है। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिससे इस बैठक का महत्व और बढ़ गया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार अपने समर्थन आधार को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। बैठक के दौरान राज्य के राजनीतिक हालात, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना जताई गई। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सीमित रही, लेकिन इसकी टाइमिंग और स्वरूप ने राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया।

कांग्रेस की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

बैठक में कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किए जाने का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहा। विपक्षी दलों ने इसे गठबंधन सहयोगियों के बीच दूरी का संकेत बताया, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी महत्वपूर्ण बैठक में सहयोगी दल को शामिल नहीं किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि यह बैठक केवल पार्टी और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों तक सीमित थी, इसलिए इसे किसी राजनीतिक मतभेद से जोड़ना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जारी रही कि क्या आने वाले समय में सत्ता समीकरणों में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर यह केवल संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा है।

विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

बैठक के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए। विपक्ष के नेताओं ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और यही कारण है कि समर्थन देने वाले विधायकों को साथ रखने के लिए अलग से रणनीतिक बैठकें की जा रही हैं। कुछ नेताओं ने यहां तक कहा कि सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। हालांकि इन आरोपों का सत्ता पक्ष ने कड़ा जवाब दिया और कहा कि सरकार पूरी तरह स्थिर है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने विपक्ष के दावों को राजनीतिक प्रचार करार देते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार सरकार की मजबूती और भविष्य को लेकर सवाल उठाता रहा।

सत्ता पक्ष ने संकट की बात नकारी

सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक संकट की संभावना से इनकार किया है। उनका कहना है कि सरकार को विधायकों का पूरा समर्थन प्राप्त है और बैठक केवल समन्वय तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार विकास, प्रशासनिक सुधार और जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं ने कहा कि पार्टी के भीतर एकजुटता बनी हुई है और किसी भी प्रकार के मतभेद की खबरें निराधार हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सरकार और अधिक मजबूती के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी।

आगे की राजनीति पर बनी हुई नजर

फिलहाल जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इस बैठक को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका पर निर्भर करेगा। वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त समर्थन दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलते रहते हैं। यही वजह है कि इस बैठक को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर अब आने वाले फैसलों और राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यदि कोई नया घटनाक्रम सामने आता है, तो यह बैठक उसके संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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