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एनसीईआरटी विवाद में सुनवाई की मांग

                                एनसीईआरटी किताब विवाद में नया मोड़, अध्याय लिखने वाले शिक्षाविदों ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग कर उठाए सवाल
                            

07 Apr 2026, 03:28 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

किताब के एक अध्याय से शुरू हुआ विवाद

देश की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा एक बड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में शामिल ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ शीर्षक अध्याय को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इसी अध्याय पर Supreme Court of India ने सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया। अब इस अध्याय को तैयार करने वाले शिक्षाविदों ने अदालत से सुनवाई का मौका देने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना उनकी बात सुने उन्हें दोषी ठहराया गया, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

इस साल की शुरुआत में Supreme Court of India ने इस अध्याय की सामग्री पर नाराजगी जताई थी। अदालत का मानना था कि इस तरह की सामग्री छात्रों के मन में न्यायपालिका के प्रति गलत संदेश दे सकती है। इसके बाद संबंधित शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इस फैसले के बाद शिक्षा जगत में भी बहस शुरू हो गई कि क्या इस तरह के कदम से अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

शिक्षाविदों ने मांगा अपना पक्ष रखने का मौका

इस पूरे मामले में शामिल शिक्षाविदों ने अब अदालत का रुख किया है। उन्होंने Supreme Court of India में आवेदन दाखिल कर यह मांग की है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी सामग्री लिखी, वह शैक्षणिक उद्देश्यों के तहत और तथ्यों के आधार पर तैयार की गई थी। उनका मानना है कि बिना उनकी बात सुने उन्हें दोषी ठहराना उचित नहीं है। इस मांग के बाद अब यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

ब्लैकलिस्टिंग से करियर पर पड़ा असर

शिक्षाविदों का कहना है कि ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले से उनके करियर और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस फैसले के कारण उनके पेशेवर अवसर सीमित हो गए हैं और उनकी छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। NCERT जैसे संस्थान के साथ काम करने का अवसर खोना उनके लिए बड़ा झटका है। उनका कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई बेहद जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

अकादमिक स्वतंत्रता पर उठे सवाल

इस विवाद ने एक बार फिर अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की सीमा पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में विचारों की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। NCERT की किताबों में शामिल सामग्री का असर लाखों छात्रों पर पड़ता है, इसलिए उसमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह मामला इसी संतुलन को लेकर उठे सवालों का उदाहरण बन गया है।

आगे की सुनवाई पर टिकी सबकी नजरें

अब इस मामले में आगे क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। Supreme Court of India की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि शिक्षाविदों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है या नहीं। इस फैसले का असर न केवल इस मामले पर बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों की दिशा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, यह विवाद शिक्षा और न्यायपालिका दोनों क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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