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डीएम ने बुजुर्ग को दिलाया घर

                                गाजियाबाद में डीएम ने बुजुर्ग महिला का मकान कब्जे से मुक्त कराया, डेढ़ लाख के कर्ज पर बना धोखे का जाल टूटा
                            

02 Jun 2026, 10:59 AM -

Reporter : Mahesh Sharma

डीएम के हस्तक्षेप से बड़ी राहत

गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला को वर्षों से चले आ रहे मकान विवाद से आखिरकार राहत मिल गई, जब जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने जनसुनवाई के दौरान तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका घर अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार का है, जहां एक बुजुर्ग महिला चंचल लंबे समय से अपने ही मकान से बेदखल चल रही थीं। इस मामले ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन का ध्यान खींचा बल्कि यह भी दिखाया कि जनसुनवाई में उठाए गए मामलों पर तुरंत कार्रवाई संभव है। पीड़िता ने डीएम के सामने अपनी पूरी कहानी रखी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में संपत्ति पर कब्जा हटवाया गया।

डेढ़ लाख कर्ज से शुरू हुआ विवाद

पीड़िता चंचल के अनुसार यह पूरा विवाद केवल डेढ़ लाख रुपये के छोटे से कर्ज से शुरू हुआ था, जो उन्होंने आरोपी ताज मोहम्मद से लिया था। शुरुआत में यह एक सामान्य उधारी का लेन-देन था, लेकिन समय के साथ यह मामला जटिल होता चला गया। आरोप है कि कर्ज के बदले धोखे से उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए, जिनका इस्तेमाल बाद में उनके मकान पर कब्जा करने के लिए किया गया। धीरे-धीरे ब्याज और दबाव बढ़ता गया और मामला कानूनी विवाद में बदल गया, जिसमें पीड़िता को अपना ही घर खोना पड़ा। यह घटना छोटे आर्थिक लेन-देन से शुरू होकर बड़े संपत्ति विवाद में बदलने का उदाहरण बन गई।

सात लाख ब्याज का भारी बोझ

महिला का आरोप है कि मूल डेढ़ लाख रुपये के कर्ज पर उनसे लगभग सात लाख रुपये तक का ब्याज वसूला गया, जो समय के साथ असहनीय हो गया। इस कथित अत्यधिक ब्याज और दबाव के कारण वह आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गईं। आरोप यह भी है कि इसी दबाव के बीच उनके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और बाद में उसे मोमिन नामक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम एक संगठित तरीके से रचा गया जाल प्रतीत होता है, जिसमें आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर संपत्ति पर नियंत्रण कर लिया गया।

कब्जा और दस्तावेजों का विवाद

इस मामले में सबसे अहम पहलू दस्तावेजों की वैधता और कब्जे की प्रक्रिया है। आरोप है कि धोखे से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और उन्हें कानूनी रूप से उपयोग कर मकान का मालिकाना हक बदलने की कोशिश की गई। बाद में इसी आधार पर मकान पर कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप ने स्थिति को तेजी से बदल दिया। अब दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वास्तविक मालिकाना हक स्पष्ट हो सके।

जनसुनवाई में सामने आया मामला

यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब पीड़िता ने जिलाधिकारी की जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पूरी कहानी विस्तार से अधिकारियों को बताई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। जनसुनवाई में उठे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने मौके पर टीम भेजी और जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में कार्रवाई करते हुए मकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह घटना दर्शाती है कि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई से जटिल मामलों का समाधान संभव है।

न्याय मिलने पर भावुक हुई महिला

अपना मकान वापस मिलने के बाद बुजुर्ग महिला चंचल भावुक हो गईं और उन्होंने प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है और अब वे अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की और इसे एक सकारात्मक उदाहरण बताया। यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे प्रशासनिक संवेदनशीलता का उदाहरण मान रहे हैं।

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