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CBSE विवाद पर सियासत गरमाई

                                ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद पर सियासी संग्राम तेज, राहुल गांधी पर धर्मेंद्र प्रधान का तीखा पलटवार चर्चा में आया
                            

28 May 2026, 01:37 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

सीबीएसई विवाद ने पकड़ा राजनीतिक रंग

देशभर में सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच पहले से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी तेज हो गई है। नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय में हुई एक हाई-लेवल बैठक के बाद बयानबाजी और तेज हो गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ नेता हर सरकारी फैसले का विरोध करने की राजनीति कर रहे हैं। उनके बयान के बाद यह मामला केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधे राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि नई प्रणाली छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। इसी को लेकर अब बहस राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है।

राहुल गांधी के बयान पर पलटवार तेज

ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधारों को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेता हर नीति का विरोध केवल राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। उनके बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और सरकार को आलोचना सुननी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है क्योंकि शिक्षा नीति से जुड़े फैसले सीधे लाखों छात्रों और परिवारों को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग नई तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं।

नई मूल्यांकन प्रणाली पर उठ रहे सवाल

ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर सबसे ज्यादा चिंता मूल्यांकन की पारदर्शिता और तकनीकी चुनौतियों को लेकर जताई जा रही है। शिक्षकों के एक वर्ग का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ियां छात्रों के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं सरकार का दावा है कि नई प्रणाली से मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा तेज और निष्पक्ष बनेगी। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार डिजिटल प्रणाली से मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी और परिणाम जारी करने में भी तेजी होगी। हालांकि कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर परीक्षण और प्रशिक्षण जरूरी था। विपक्ष का आरोप है कि बिना पर्याप्त तैयारी के नई प्रणाली लागू करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी कारण यह मुद्दा अब केवल तकनीकी सुधार का विषय नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है।

छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

सीबीएसई की नई मूल्यांकन प्रणाली को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भी चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। कई अभिभावकों का कहना है that लगातार बदलती नीतियों का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। छात्रों को यह डर सता रहा है कि तकनीकी त्रुटियों की वजह से उनके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन भविष्य की जरूरत है और धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाना जरूरी होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। कई शिक्षकों ने कहा कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। फिलहाल छात्रों और अभिभावकों की नजर सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है। सभी पक्ष चाहते हैं कि किसी भी बदलाव से पहले उसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए।

शिक्षा सुधार या राजनीतिक टकराव

शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते रहे हैं और इस बार भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक आधारित व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगा, जबकि विपक्ष इसे जल्दबाजी में लागू किया गया फैसला बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बन सकता है। शिक्षा मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ने इस विवाद को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में संवाद और सहमति बेहद जरूरी होती है। यदि सभी पक्ष मिलकर काम करें तो नई तकनीक का उपयोग छात्रों के हित में किया जा सकता है। लेकिन यदि विवाद लगातार बढ़ता रहा तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार अपनी नीति पर कायम दिखाई दे रही है।

आने वाले दिनों में बढ़ सकती है बहस

सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी बदलाव को लेकर जहां सरकार इसे आधुनिक सुधार बता रही है, वहीं विपक्ष और कई विशेषज्ञ इससे जुड़े जोखिमों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बैठकों तथा चर्चाओं की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय फिलहाल नई प्रणाली को लेकर स्पष्टीकरण देने और भ्रम दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को छात्रों और अभिभावकों की चिंता से जोड़कर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर यह विवाद आने वाले समय में और गहरा सकता है। फिलहाल देशभर के छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

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