.webp)
Search News
Tip: Search by heading, content, category, city, state, highlights.
- Select Location
- ताज़ा खबर
- राष्ट्रीय (भारत)
- अंतरराष्ट्रीय
- राज्य व क्षेत्रीय
- राजनीति
- सरकार व प्रशासन
- नीति व नियम
- न्यायालय व न्यायपालिका
- कानून व्यवस्था
- अपराध
- साइबर अपराध व डिजिटल सुरक्षा
- सुरक्षा व आतंकवाद
- अर्थव्यवस्था (मैक्रो)
- व्यापार व कॉरपोरेट
- बैंकिंग व भुगतान
- स्टार्टअप व उद्यमिता
- टेक्नोलॉजी
- विज्ञान व अनुसंधान
- पर्यावरण
- मौसम
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- नौकरी व करियर
- कृषि
- ग्रामीण विकास
- परिवहन
- दुर्घटना व सुरक्षा
- खेल
- मनोरंजन
- धर्म व अध्यात्म
- समाज व सामाजिक मुद्दे
- लाइफस्टाइल
- यात्रा व पर्यटन
- जन सेवा व अलर्ट
- जांच व विशेष रिपोर्ट
- प्रतियोगी परीक्षाएँ
- खेल (अन्य)
Choose Location
Current:
India
Country: India
Selected State: None
भर्ती घोटाले में सजा
श्रीनगर अदालत ने सुनाया अहम फैसला
जेके बैंक भर्ती घोटाले में दो पूर्व चेयरमैन दोषी, 3000 नियुक्तियों में अनियमितता साबित
18 Feb 2026, 12:48 PM
Jammu and Kashmir -
Srinagar
Reporter :
Mahesh Sharma
ADVERTISEMENT
Sponsored
Ad
Open
Srinagar श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर बैंक भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला सुनाते हुए श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने Jammu & Kashmir Bank के दो पूर्व चेयरमैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने पाया कि बैंक में करीब 3000 नियुक्तियों में अनियमितताएं हुईं और बैकडोर तरीके से भर्तियां की गईं।
दोषी ठहराए गए अधिकारियों में पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और परवेज अहमद नेंगुरू शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों को भी मामले में दोषी पाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।
यह मामला बैंक में कथित रूप से नियमों को दरकिनार कर की गई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां दी गईं। जांच के दौरान कई दस्तावेज, नियुक्ति रिकॉर्ड और आंतरिक पत्राचार की जांच की गई।
मामले की जांच Anti-Corruption Bureau (एसीबी) ने की थी। एसीबी ने वर्ष 2019 में एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की, दस्तावेज जब्त किए और चयन प्रक्रिया की समीक्षा की। लंबी जांच के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि है। यदि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन करें, तो इससे संस्थान की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सजा पर अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा।
इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय मिसाल बन सकता है।
घोटाले के उजागर होने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा जारी थी। हजारों अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें निष्पक्ष अवसर नहीं मिला। अब अदालत के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में सख्ती बरती जाएगी।
फिलहाल, दोषी करार दिए गए अधिकारियों की सजा तय होना बाकी है, लेकिन यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई संभव है, चाहे आरोपी कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।
दोषी ठहराए गए अधिकारियों में पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और परवेज अहमद नेंगुरू शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों को भी मामले में दोषी पाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।
यह मामला बैंक में कथित रूप से नियमों को दरकिनार कर की गई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां दी गईं। जांच के दौरान कई दस्तावेज, नियुक्ति रिकॉर्ड और आंतरिक पत्राचार की जांच की गई।
मामले की जांच Anti-Corruption Bureau (एसीबी) ने की थी। एसीबी ने वर्ष 2019 में एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने बैंक अधिकारियों से पूछताछ की, दस्तावेज जब्त किए और चयन प्रक्रिया की समीक्षा की। लंबी जांच के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि है। यदि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन करें, तो इससे संस्थान की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ सजा पर अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा।
इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय मिसाल बन सकता है।
घोटाले के उजागर होने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा जारी थी। हजारों अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें निष्पक्ष अवसर नहीं मिला। अब अदालत के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में सख्ती बरती जाएगी।
फिलहाल, दोषी करार दिए गए अधिकारियों की सजा तय होना बाकी है, लेकिन यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई संभव है, चाहे आरोपी कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।