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केंद्र-राज्य टकराव में बढ़ा विवाद

                                तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का केंद्र को कड़ा संदेश, फसल खरीद विवाद में भेदभाव का आरोप, ‘जंग’ वाले बयान से सियासी हलचल
                            

02 Jun 2026, 11:22 AM Telangana - Hyderabad

Reporter : Mahesh Sharma

Hyderabad

फसल खरीद विवाद से बढ़ा तनाव

तेलंगाना में फसल खरीद नीति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव एक बार फिर गहराता दिख रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और दोनों स्तरों पर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के तीखे बयान के बाद यह मुद्दा केवल प्रशासनिक न रहकर राजनीतिक टकराव का बड़ा विषय बन गया है। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की उपज की उचित खरीद नहीं होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री का केंद्र पर हमला

रेवंत रेड्डी ने एक जनसभा के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि किसानों की फसलें नहीं खरीदी गईं तो संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य की कृषि व्यवस्था को नजरअंदाज कर रही है। इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है।

भेदभाव के आरोपों ने बढ़ाया विवाद

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर स्पष्ट रूप से भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और खरीद समर्थन नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने कई बार केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इस स्थिति ने किसानों के बीच असंतोष को बढ़ा दिया है और ग्रामीण इलाकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। यह विवाद अब नीति से अधिक राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

केंद्रीय मंत्री पर तीखी टिप्पणी

इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विरोध और तेज होगा। इस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे उकसाने वाला बयान बताया है, जबकि राज्य सरकार इसे किसानों के हित में लिया गया कदम बता रही है। इस बयानबाजी ने केंद्र और राज्य के रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया है।

जनसभा में दिए गए विवादित बयान

मुख्यमंत्री ने यह बयान कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर में आयोजित जनसभा के दौरान दिया। इस सभा में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने मंच से केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उनके भाषण के कई हिस्से राजनीतिक विवाद का कारण बने, जिन्हें विपक्ष ने आक्रामक और असंवैधानिक बताया है।

राजनीतिक टकराव और आगे की स्थिति

फिलहाल यह विवाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच बड़े राजनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है। किसानों की समस्याएं इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं, लेकिन बयानबाजी ने इसे और जटिल बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्षों के बीच जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका असर प्रशासनिक सहयोग और नीतिगत फैसलों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयानबाजी की संभावना बनी हुई है।

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