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चंबल बजरी खनन पर सख्त कार्रवाई

                                चंबल में अवैध बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 5 जिलों में सख्त निगरानी, CCTV और कार्रवाई तेज
                            

18 May 2026, 11:24 AM Rajasthan - Dhaulpur

Reporter : Mahesh Sharma

Dhaulpur

चंबल में अवैध बजरी पर बड़ा एक्शन

चंबल नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ अब प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर सहित पांच जिलों में अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। अब नियमों के उल्लंघन पर वाहनों को जुर्माना भरकर तुरंत छोड़ने की सुविधा भी बंद कर दी गई है, जिससे खनन माफिया पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सख्ती

मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। अवैध खनन पर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बाद अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चंबल क्षेत्र में बजरी के अवैध परिवहन को पूरी तरह रोका जाए। इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

27 रास्तों पर CCTV से निगरानी

अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने 27 प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इन कैमरों के माध्यम से हर वाहन की निगरानी की जाएगी ताकि अवैध बजरी परिवहन को ट्रैक किया जा सके। झिरी चौकी, भम्मपुरा तिराहा, रीछरा, सायपुर तिराहा और अन्य प्रमुख स्थानों को निगरानी नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस तकनीकी निगरानी व्यवस्था से अवैध खनन पर नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।

16 घाटों पर विशेष मोबाइल टीमें तैनात

चंबल क्षेत्र के 16 प्रमुख घाटों पर 4 विशेष मोबाइल पार्टियों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगी। इन टीमों का उद्देश्य किसी भी अवैध खनन गतिविधि को तुरंत रोकना और मौके पर कार्रवाई करना है। प्रशासन का कहना है कि इन मोबाइल यूनिट्स के कारण खनन माफिया की गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। यह कदम जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वाहन जब्ती और जुर्माना नीति में बदलाव

अब तक अवैध बजरी परिवहन में पकड़े गए वाहनों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सीधे जब्त किया जा सकता है। इस निर्णय से खनन माफिया के नेटवर्क को झटका लगने की संभावना है। प्रशासन का मानना है कि इस सख्ती से अवैध गतिविधियों में कमी आएगी और कानून का डर बढ़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव और भविष्य की चुनौती

चंबल क्षेत्र में खनन पर पूरी तरह रोक के चलते कई ग्रामीण इलाकों में रोजगार और परिवहन से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कुछ ग्रामीण संगठनों का कहना है कि जिन घाटों पर पर्यावरणीय खतरा कम है, वहां नियंत्रित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि प्रशासन का ध्यान फिलहाल पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोकने पर है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार संतुलित नीति के साथ कैसे आगे बढ़ती है और क्षेत्रीय हितों व पर्यावरण के बीच कैसे संतुलन बनाती है।

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