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NEET विवाद पर कोर्ट सख्त

                                पेपर लीक पर सुप्रीम सख्त, NTA से पूछा जवाब, परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल और बढ़ी चिंता
                            

29 May 2026, 03:48 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी नाराजगी

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET को लेकर जारी विवाद अब न्यायपालिका की सख्त निगरानी में पहुंच चुका है। हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने साफ पूछा कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा व्यवस्था फेल कैसे हो गई। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अगर परीक्षा संचालन की प्रक्रिया मजबूत थी तो पेपर लीक जैसी घटना संभव कैसे हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा सबसे जरूरी है, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। अदालत ने यह संकेत भी दिया कि केवल जांच बैठाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी तय करनी होगी। NEET परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक ने छात्रों और अभिभावकों के बीच पहले ही गहरी चिंता पैदा कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अगर परीक्षा एजेंसियां जवाबदेह नहीं होंगी तो देश की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर लोगों का विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने NTA से परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन और वितरण की व्यवस्था में आखिर किस स्तर पर चूक हुई। न्यायाधीशों ने कहा कि देश में UPSC जैसी परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आतीं, तो फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि केवल तकनीकी जवाब देने से काम नहीं चलेगा। परीक्षा प्रणाली को लेकर छात्रों का भरोसा बहाल करना जरूरी है। NTA की ओर से कहा गया कि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। एजेंसी ने हाई लेवल मॉनिटरिंग और डिजिटल सुरक्षा उपायों का भी जिक्र किया। हालांकि अदालत इन जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आई। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।

लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडराया संकट

NEET देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में गिनी जाती है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी खबरों ने छात्रों के मानसिक तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा दी, लेकिन अब पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों के बीच भी गुस्सा और चिंता दोनों दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार यह मांग उठ रही है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। कई छात्र संगठनों ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसी घटनाओं पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को केवल एक परीक्षा विवाद नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में देख रहा है।

reNEET को लेकर बढ़ी हलचल

मामले में reNEET यानी दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कुछ छात्रों और संगठनों का कहना है कि पेपर लीक की वजह से ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई छात्र दोबारा परीक्षा के विरोध में भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे मानसिक दबाव और बढ़ेगा। सुप्रीम Court ने सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा दोबारा कराने जैसा फैसला बेहद गंभीर होता है और इसके लिए मजबूत आधार होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी निर्णय से पहले यह देखना जरूरी है कि कथित गड़बड़ी कितने बड़े स्तर पर हुई। NTA ने दावा किया कि आगामी परीक्षाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत बनाई जा रही है। एजेंसी ने कहा कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर नई रणनीति लागू की जाएगी।

जांच एजेंसियों की भूमिका भी अहम

पेपर लीक मामले की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि प्रश्नपत्र लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और बैंक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही हैं। माना जा रहा है कि यह केवल स्थानीय स्तर की घटना नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच एजेंसियों से निष्पक्ष और तेज कार्रवाई की उम्मीद जताई है। अदालत ने संकेत दिया कि अगर जांच में लापरवाही हुई तो वह इस मामले में और सख्त रुख अपना सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई के बिना इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग तेज

इस पूरे विवाद ने देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों का कहना है कि केवल तकनीकी बदलाव काफी नहीं होंगे, बल्कि जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी, प्रश्नपत्र वितरण और डिजिटल सुरक्षा को और आधुनिक बनाया जाए। साथ ही एजेंसियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों की नजर अब अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यह मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।

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