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महिलाओं को सीधा लाभ
राज्य सरकार ने महिलाओं के खातों में राशि भेजी
नीतीश सरकार ने 25 लाख महिलाओं को फिर दिए 10-10 हजार रुपये
16 Feb 2026, 11:36 AM
Bihar -
Patna
Reporter :
Mahesh Sharma
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Patna बिहार सरकार ने एक बार फिर राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही इस पहल के तहत करीब 25 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। सरकार का दावा है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को शामिल किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह आर्थिक सहायता महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और घरेलू आय बढ़ाने में मदद करेगी। कई लाभार्थियों ने राशि मिलने पर खुशी जताई और कहा कि इससे उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आधी आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला चुकी है, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिला है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस योजना के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं। इस पर सरकार का जवाब है कि यह योजना पहले से निर्धारित थी और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास का हिस्सा है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे नकद हस्तांतरण से तत्काल राहत मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस सहायता को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की रणनीति के साथ लागू किया जाए, तो इसका प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है।
फिलहाल, 25 लाख महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने से राज्य में सकारात्मक माहौल बना है। सरकार इसे महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। आने वाले समय में इस योजना के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार इसमें सुधार किया जा सके।
राज्य सरकार के अनुसार, यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को शामिल किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह आर्थिक सहायता महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और घरेलू आय बढ़ाने में मदद करेगी। कई लाभार्थियों ने राशि मिलने पर खुशी जताई और कहा कि इससे उन्हें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आधी आबादी को आर्थिक रूप से मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला चुकी है, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिला है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस योजना के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं। इस पर सरकार का जवाब है कि यह योजना पहले से निर्धारित थी और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास का हिस्सा है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे नकद हस्तांतरण से तत्काल राहत मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। यदि इस सहायता को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की रणनीति के साथ लागू किया जाए, तो इसका प्रभाव अधिक व्यापक हो सकता है।
फिलहाल, 25 लाख महिलाओं के खातों में राशि पहुंचने से राज्य में सकारात्मक माहौल बना है। सरकार इसे महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। आने वाले समय में इस योजना के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार इसमें सुधार किया जा सके।