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कोचिंग संस्थानों पर कड़े नियम

                                दिल्ली के कोचिंग सेंटरों पर सख्ती की तैयारी, सुरक्षा नियमों के बिना संचालन पर लगेगी रोक
                            

12 Jun 2026, 05:35 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

पुराने हादसों से मिला बड़ा सबक

राजधानी में घटित कुछ दर्दनाक घटनाओं ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। विशेष रूप से एक बड़े हादसे के बाद यह मांग तेज हो गई थी कि विद्यार्थियों की जान को जोखिम में डालकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। इसके बाद संबंधित विभागों ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू की और विशेषज्ञों की राय के आधार पर नई नीति का मसौदा तैयार किया गया। प्रशासन का मानना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं, बल्कि स्पष्ट और कठोर नियमों का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

पंजीकरण और एनओसी होंगे अनिवार्य

प्रस्तावित नियमों के तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान के लिए विधिवत पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी प्राप्त करना भी अनिवार्य बनाया जा सकता है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भवन निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें। आपातकालीन निकासी मार्ग, अग्निशमन उपकरण, पर्याप्त वेंटिलेशन और क्षमता के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या जैसे पहलुओं की भी नियमित जांच की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास मजबूत होगा।

बेसमेंट संचालन पर लग सकती रोक

नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बेसमेंट में कोचिंग गतिविधियों पर संभावित प्रतिबंध माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित निकासी मार्ग, जलभराव और आपदा की स्थिति में बचाव कार्यों में आने वाली कठिनाइयों के कारण बेसमेंट छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित करने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह नियम लागू होता है तो अनेक संस्थानों को अपने संचालन ढांचे में बदलाव करना पड़ सकता है।

विद्यार्थियों की सुरक्षा बनेगी प्राथमिकता

नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षण वातावरण तैयार करना है। अभिभावकों की लंबे समय से यह मांग रही है कि कोचिंग संस्थानों के लिए भी विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की तरह स्पष्ट दिशानिर्देश हों। प्रस्तावित नियमों के तहत निरीक्षण व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है ताकि निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। इससे न केवल सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही भी बढ़ेगी।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

यदि प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देकर लागू किया जाता है तो नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माना, पंजीकरण निरस्त करना या संस्थान का संचालन बंद कराने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल देशभर के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है और कोचिंग उद्योग में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की नई संस्कृति विकसित कर सकती है।

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